Type Here to Get Search Results !

पंकजा सारंग कहाळे विरुध्द जिल्हाधिकारी, यवतमाळ व इतर प्रकरण

 पंकजा सारंग कहाळे विरुध्द जिल्हाधिकारी, यवतमाळ व इतर प्रकरण




अॅड. यश द. पोटपल्लीवार यांच्यामार्फत विभागीय आयुक्तांकडे पुनर्विलोकन याचिका दाखल अग्निशमन गाडीच्या कथित गैरवापर प्रकरणी एकतर्फी आदेशाला आव्हान


घाटंजी शहर प्रतिनिधी- सारंग रा. कहाळे



घाटंजी मुख्याधिकारी विरुध्द अग्निशमक दलाच्या गाडीचा अनाधिकृत वापर करुन जवळच्या व्यक्तिच्या घरगुती कामासाठी साफ सफाई करण्यासाठी अग्निशमक गाडी घरी पाठविल्याचा आरोप तक्रारदार सौ. पंकजा सारंग कहाळे, नगर सेविका न.प. घाटंजी प्रभाग क्र.९ मधील असुन यांनी केला आहे.


याप्रकरणी पंकजा सारंग कहाळे यांनी मा. जिल्हाधिकारी यांनी तक्रारदारास सुनावणीची संधी न देता साक्षीदार व पुरावे, कंत्राटदाराने दिलेला न.प.ला दिलेले अर्ज. त्या अर्जामध्ये दिलेले नमूद मजकुर असे की, घरी अग्निशामक गाडी मागीतली असा उल्लेख आहे. तसेच १७ एप्रिल २००८ च्या जीआर चे अवलोकन करुन न तपासता केवळ मुख्याधिकाऱ्याच्या जबाबावर एकतर्फी आदेश पारीत केल्याचा आरोप आहे.


या एकतर्फी मनमानी व पक्षपाती आदेशा विरुध्द पंकजा सारंग कहाळे नगर सेविका, नगर परिषद प्रभाग क्र. १ घाटंजी यांनी अॅड. यश द. पोलपल्लीवार, घाटंजी यांच्या मार्फत मा. विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्याकडे पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. आम्हाला न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात सदर प्रकरण दाखल करण्याची तयारी आहे.


ही याचिका दिनांक ५ ऑगष्ट २०२६ रोजी दाखल करण्यात आली.

प्रकरण काय?

*घाटंजी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी

*अग्निशमन दलाच्या गाडीचा अनाधिकृत वापर केल्याचा आरोप

त्यांच्या जवळच्या व्यक्तीच्या (कंत्राटदार) त्यांनी घरगुती साफसफाईसाठी गाडी घरी

मुख्याधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मार्कीगने देण्यात आली- सुट्टीच्या दिवशी

*तक्रारदार पंकजा सारंग कहाळे यांनी पुरावे, कागदपत्रे व स्वाक्षरीदारासह तक्रार दाखल केली.

* जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकाराऱ्याच्या जबाबावर एकतर्फी आदेश पारीत केला.

जिल्हाधिकाऱ्यांवर आरोप-

* याचिकेत म्हटले आहे की, मा. जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी तक्रारदारास सुनावणीची संधी न देता तिचे पुरावे व साक्षीदाराला विचार न घेता केवळ मुख्याधिकाऱ्याच्या अहवालावरुन, जबाबावरुन एकतर्फी आदेश पारीत केला.

* नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

*याचिकेतील मागण्या-

जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करावा

*प्रकरणाचा निष्पक्ष फेर विचार करावा

*सुणावणीची संधी देवून पुरावे व साक्षीदारांचा विचार करावा

*कायद्यानुसार योग्य आदेश पारीत करावा

सार्वजनिक संसाधनाचा वैयक्तिक वापर

हा गंभीर विषय आहे. या प्रकरणात पारदर्शक व न्याय चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.

- अॅड. यश द. पोटपल्लीवार

Post a Comment

0 Comments